चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ डिजिटल युग में आधुनिकता से पिछड़ता दिखाई दे रहा है। प्रशासन के कई बड़े विभागों की वेबसाइट ही अपडेट नहीं है। नगर निगम की वेबसाइट ही पिछले करीब डेढ़ साल से बंद है तो कई विभागों की वेबसाइट पर कई साल पुरानी जानकारियां दिखाई जा रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का पूरा जोर सभी प्रकार की जानकारियों को डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध कराने पर है ताकि जनता को सुविधा मिले और सरकार तक सीधा जुड़ाव हो सके लेकिन चंडीगढ़ में उल्टा हो रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी भी अब भरोसे के लायक नहीं रही। समाज कल्याण विभाग, खाद्य विभाग और इंजीनियरिंग विभाग की वेबसाइट पर कई साल पुराने अधिकारियों की फोटो और सूचनाएं हैं, जबकि वे अधिकारी काफी समय पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर एनिमल हसबेंडरी विभाग की वेबसाइट पर अभी भी पिछले लोकसभा चुनाव की जानकारियां दिख रही हैं, जो अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर वीकेंड इवेंट्स की जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन वहां 2023 और 2024 के पुराने इवेंट्स दर्ज हैं, जबकि विभाग शहर के विभिन्न इलाकों में हर वीकेंड पर कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले मासिक न्यूजलेटर को भी अगस्त के बाद से वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ‘अपकमिंग इवेंट्स’ का कॉलम भी कई महीनों से खाली पड़ा है। प्रशासनिक वेबसाइट के अपडेट न होने और बंद होने से आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना सही जानकारी के लोगों को गलतफहमियां होती हैं और वे समय पर आवश्यक सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। शहर में तीन एसडीएम (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) कार्यालय हैं, एसडीएम सेंट्रल, एसडीएम ईस्ट और एसडीएम साउथ। तीनों के नाम पर अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई हैं लेकिन एसडीएम ईस्ट और एसडीएम साउथ की वेबसाइट बंद हैं। एसडीएम सेंट्रल की वेबसाइट सक्रिय है, लेकिन इस पर भी सूचनाएं काफी पुरानी हैं। वेबसाइट पर पिछले अधिकारियों की जानकारी ही उपलब्ध है, जिनका ट्रांसफर हो चुका हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाना है ताकि देश की जनता को आसानी से सूचनाएं मिल सकें। चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी में इस मिशन के प्रति इस प्रकार की अनदेखी चौंकाने वाली है। यह न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं की अवमानना है, बल्कि स्मार्ट सिटी परियोजना के लक्ष्यों के भी विपरीत है।