-प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च होगी राशि, पांच साल के लिए होगा लोन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग ने इस संबंध में 2 जनवरी को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग चल रही परियोजनाओं, आधारभूत ढांचे के विकास और अन्य पूंजीगत व्यय पर किया जाएगा। हालांकि, राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति और लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब पर अनुमानित कर्ज 3.82 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के मुताबिक, आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक यह कर्ज बढ़कर 4.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसके बावजूद सरकार ने विकास कार्यों में धन की कमी को पूरा करने के लिए नया कर्ज लेने का फैसला किया है।
खुले बाजार से उठाया जाएगा कर्ज
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 2,000 करोड़ रुपये का यह कर्ज खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से उठाया जाएगा। यह ऋण पांच वर्षों के लिए होगा और सरकार का दावा है कि इसे 7 जनवरी 2031 तक पूरी तरह चुका दिया जाएगा। सरकार इस राशि का एक हिस्सा पूर्व में लिए गए कर्जों के ब्याज भुगतान और अन्य वित्तीय देनदारियों को निपटाने में भी खर्च करेगी।
वेतन और ब्याज में जा रहा अधिकांश बजट
विशेषज्ञों के मुताबिक, पंजाब सरकार का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, कर्ज के ब्याज और मूलधन चुकाने में खर्च हो रहा है। इसी वजह से विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं बच पा रहा है। सरकार का तर्क है कि नया कर्ज लेकर विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व बढ़ाने की कोशिश, लेकिन चुनौती बरकरार
प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार आय के नए स्रोत तलाशने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है, लेकिन खर्च और आय के बीच बड़ा अंतर अब भी चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में पंजाब के लिए 23,716 करोड़ रुपये की शुद्ध उधार सीमा तय की थी जबकि राज्य ने खुले बाजार से 40,828 करोड़ रुपये का कर्ज उठा लिया।
जीएसटी से राहत की उम्मीद
एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में जीएसटी दरों में कटौती के बाद पंजाब के जीएसटी राजस्व में 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। इससे राज्य को करीब 28,507 करोड़ रुपये की आय हो सकती है जिसे सरकार वित्तीय स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत मान रही है।