20 साल का लंबा इंतजार खत्म, शहर की हुई इरानी नागरिक 'सहर'

शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले को हाईकोर्ट के आदेशों के तहत सहर के मामले को स्पेशल केस के तौर पर डील किया। इस दौरान सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर केंद्र सरकार ने सहर को भारत की नागरिकता दे दी है, हालांकि अभी तक ईरान सरकार ने सहर की ओर से वहां की नागरिकता छोड़ने के लिए दिए गए आवेदन पर फैसला नहीं लिया है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इसे एक स्पेशल केस मानते हुए सहर को नागरिकता दे दी है। 

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 जून को अपने फैसले में कहा था कि जब तक ईरान सरकार सहर को ईरान की नागरिकता छोड़े जाने की इजाजत नहीं दे देती तब तक उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। सिंगल जज के इसी फैसले के खिलाफ सहर ने डबल बेंच में अपील की थी। अपनी अपील में सहर ने कहा था कि उसने ईरान दूतावास में वर्ष 2013 में ही ईरान की नागरिकता छोड़े जाने की अर्जी दे दी थी। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अर्जी देकर भारत की नागरिकता का आवेदन कर दिया था, लेकिन अब तक ईरान सरकार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं है। ऐसे में अब उसने मांग की है की उसे भारत की नागरिकता दी जाए।