फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शहर के सरकारी व निजी कॉलेजों के शिक्षक सातवें पे कमीशन के इंतजार की आस में बैठे

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मार्च में सेंट्रल सर्विस रूल्स की घोषणा होने के बाद प्रशासन के विभिन्न विभागों और ब्रांचों में नियम लागू हो गए लेकिन शहर के सरकारी और प्राइवेट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कार्यरत शिक्षक अभी तक सातवें पे स्केल के इंतजार में हैं। इसे लेकर शिक्षकों की ओर से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इससे पहले चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, सेंट्रल सर्विस रूल्स कमेटी के चेयरमैन गृह सचिव नितिन यादव, शिक्षा सचिव पूर्वा गर्ग और डायरेक्टर हायर एजुकेशन अमनदीप भट्टी को मांगपत्र सौंपा गया है।
विज्ञापन

एसोसिएशन के सलाहकार डॉ. मनोज ने बताया कि शहर के सभी कर्मचारियों को सातवां पे स्केल दिया जा रहा है लेकिन कॉलेज शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग करते रहे हैं। अक्तूबर 2021 से लगातार शिक्षक प्रदर्शन भी करते रहे हैं लेकिन कॉलेज शिक्षकों की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लगभग एक हजार के करीब कॉलेज शिक्षक सातवें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। पहले पंजाब सर्विस रूल्स लागू होते थे इसलिए शिक्षकों के तनख्वाह के मुद्दे को लटकाया गया। अब जब केंद्रीय सर्विस रूल्स लागू हो गए हैं तो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से न तो शिक्षकों को कोई राहत दी जा रही है और नही कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। शिक्षकों के तनख्वाह के साथ प्रमोशन, छुट्टी इत्यादि मुद्दों पर भी नियमों को लेकर कोई स्पष्टीकरण विभाग की ओर से नहीं दिया जा रहा है।
एआईसीटीई के कॉलेजों को दिया सातवां पे स्केल
शिक्षकों ने बताया कि प्रशासन ने ऑल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से जुड़े शिक्षकों को सातवां पे स्केल दे दिया गया है जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एआईसीटीई से संबंधित शहर के तकनीकी कॉलेज सीसीईटी-26, पॉलिटेक्निक-10 चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर-11, सेक्टर-28 की आइटीआई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इत्यादि के करीब 500 शिक्षकों को सातवां पे कमीशन दिया जा रहा है।
विज्ञापन

पंजाब सर्विस रूल्स के चलते नहीं मिला था सातवां वेतनमान
शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार फंडिंग करती है। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और इससे मान्यता प्राप्त कालेजों में पंजाब सर्विस रूल्स का पालन होता रहा है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2016 से सातवें वेतनमान को होल्ड किया था जिसके विरोध में शिक्षकों ने लगभग चार महीने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के बाद पंजाब ने भी सातवां वेतनमान जारी करने की घोषणा की है लेकिन शहर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का भुगतान चंडीगढ़ प्रशासन ने करना है लेकिन प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें