प्रशासन की तैयारी, सिर्फ दो बचेंगे स्टेट हाईवे बाकी रहेंगे 'लिकर-वे'

फिर भी रोड निगम को देने के मूड में नहीं प्रशासन
स्टेट हाइवे की अधिसूचना मामले में प्रशासन ने जो कमेटी गठित की थी वह वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। बताया जा रहा है कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड करने के बाद भी प्रशासन इन रोड को नगर निगम को देने के मूड में नहीं है। इनकी मेंटेनेंस से लेकर दूसरे हक प्रशासन अपने पास ही रखेगा। इसकी मुख्य वजह शहर में आए दिन होने वाली वीआईपी विजिट हैं। मेंटेनेंस वर्क की वजह से फजीहत न हो इसलिए भी प्रशासन इन्हें अपने पास रखेगा। गोपनीय तरीके से इस मामले में काम हो रहा है। इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेने के बाद प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी ली जानी है। अगले एक दो दिनों में प्रशासक फैसले पर अपनी मुहर लगा सकते हैं। 31 मार्च को पुरानी एक्साइज पॉलिसी खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होनी है। ठेके भी दोबारा से अलॉट किए जाने हैं। पॉलिसी बनाने से पहले प्रशासन यह मसला सुलझाने में जुटा है।

सिर्फ कागजी तौर पर स्टेट हाइवे
चंडीगढ़ के स्टेट हाइवे सिर्फ कागजी तौर पर हैं। इसके लिए किसी तरह के नियम कायदों का भी ध्यान नहीं रखा गया। निगम केपास रोड जाने से मेंटेनेंस वर्क भी नगर निगम को ही करना होता। मेंटेनेंस वर्क के लिए मोटे टेंडर होते हैं, जिससे जेब गर्म होने के आरोप भी लगते रहते हैं। ऐसे में अपने स्वार्थ के लिए 2005 में मुख्य मार्गों को कागजी तौर पर स्टेट हाइवे का दर्जा दे दिया गया। बजाए यह देखे कि स्टेट हाइवे के लिए नियम कायदे अलग होते हैं, जिन मार्गों को स्टेट हाइवे का दर्जा दिया गया है वे सभी शहर के अंदर आते हैं जबकि नियमों अनुसार स्टेट हाइवे मुख्य तौर पर शहर से बाहर ही होते हैं। उनको मेंटेन करने के नियम और सुरक्षा के पहलू भी अलग होते हैं। शहर से बाहर होने के कारण स्टेट हाइवे पर स्पीड लिमिट भी अलग होती है। जबकि चंडीगढ़ में सभी रोड शहर के अंदर हैं इसलिए यहां स्पीड लिमिट भी कम है।