हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए खरखौदा शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 225 लोगों से पूछताछ की है। जल्द ही यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दी जाएगी। करोड़ों के इस घोटाले में हुई अब तक की जांच में आबकारी विभाग, पुलिस और शराब कारोबारियों की मिलीभगत उजागर हुई है। मुख्यमंत्री के पास से यह रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास जाएगी। इसके बाद अब तक दी गई सभी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा।
इस मामले में सरकार ने एक जांच एसईटी के माध्यम से और दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से करवाई थी। इन दोनों रिपोर्टों पर कार्रवाई हो चुकी है। इसका जवाब उपमुख्यमंत्री के माध्यम से विधानसभा में भी दिया जा चुका है। अब जो रिपोर्ट आनी है उसके आधार पर सरकार यह रणनीति बनाएगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी कुछ और लोगों से इस मामले में पूछताछ होनी बाकी है। चूंकि विपक्ष इस घोटाले को मुद्दा बनाता रहा है। इसलिए सरकार ने दो जांच रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। सरकार ने इस मामले में मुख्य सचिव को एक सदस्यीय कमेटी बनाया है। सरकार का मानना है कि इस मामले में पहले की रिपोर्ट पर जो कार्रवाई की जा सकती थी हो चुकी। अब तीनों को अंतिम तौर पर एग्जामिन किया जाएगा।
एक सिंगल रिपोर्ट तीनों को देखने के बाद बनाई जाएगी। अभी ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं आई है। यह तय करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। -संजीव कौशल, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।
यह है शराब घोटाला मामला
सोनीपत के खरखौदा में हरियाणा सरकार द्वारा पकड़ी गई शराब को एक गोदाम में रखा गया था। जिस गोदाम में रखा गया था, उसी गोदाम के मालिक ने पुलिस के साथ मिलकर उस गोदाम में चोरी करवाई और अवैध रूप से करोड़ों रुपये की विदेशी शराब बेच डाली।
ऐसे बनी थी कमेटी
शराब घोटाला सामने आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर तत्कालीन मुख्य सचिव विजय वर्धन ने पूरे राज्य में जांच के लिए सीनियर आईएएस टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी। इसमें सीनियर आईपीएस एडीजीपी सुभाष यादव को एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह को शामिल किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी।