-हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की एसडीएम की रिपोर्ट, किसी मानक पर खरा नहीं बूचड़खाना
-नूंह में मौजूद 6 बूचड़ख़ानों को लेकर स्थानीय निवासियों ने दाखिल की है याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मेवात में मौजूद 6 बूचड़खानों से जानवरों के अवशेष, खून व अन्य केमिकल खुले में डालने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान, बीमारी फैसले के खतरे को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एसडीएम की रिपोर्ट पेश की है। एसडीएम ने एमएस जरीन फूड प्राइवेट लिमिटेड की निरीक्षण रिपोर्ट दी, इसमें पाया गया कि फैक्टरी किसी भी मानक पर खरी नहीं उतरी है और इसे बंद किया जाना चाहिए।
याचिका दाखिल करते हुए ऐमन, मुश्ताक व अन्य स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट को बताया था कि मेवात म्यूनिसिपल क्षेत्र में कुल 6 बूचड़खाने मौजूद हैं। बूचड़खानों में जानवरों को काटने के बाद जो अंग फालतू होते हैं उन्हें याचिकाकर्ताओं के खेतों में फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही जानवरों का खून वहां सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के साथ फैक्टरी के बाहर बहा दिया जाता है। कुछ केमिकल भी साथ ही फेंक दिए जाते हैं। इससे दूषित पानी याचिकाकर्ताओं के खेतों में पहुंचता है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। मांस से लावारिस जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की गंदगी से लगातार बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। जऱीन फूड प्राइवेट लिमिटेड, अल नावेद एग्रो फूड लिमिटेड, गित्वाको प्राइवेट लिमिटेड, यूनाइटेड प्राइवेट कंपनी, द फेयर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड व एओवी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड को याचिका में पक्ष बनाया गया है। हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि एसडीएम ने जरीन फूड प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था। वहां उन्हें हर तरफ गंदगी मिली थी और अपशिष्ट प्रबंधन भी ठीक नहीं मिला। इसके साथ ही वहां पर मानकों के अनुसार कोई काम नहीं मिला और उन्होंने इस फैक्ट्री को बंद करने की सिफारिश की है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।