चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग (अकाउंट्स ब्रांच) ने आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील, महत्वपूर्ण और वित्तीय प्रकृति के कार्य केवल नियमित कर्मचारियों को ही सौंपे जाएं। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया।
जिसमें हाल के दिनों में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले भी 25 फरवरी को बैंक खातों के संचालन और प्रबंधन को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
इसके बावजूद चंडीगढ़ रिन्युएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) और नगर निगम चंडीगढ़ के खातों में अनियमितताओं के मामले सामने आए। जांच में यह पाया गया कि कई महत्वपूर्ण और वित्तीय कार्य कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा संभाले जा रहे थे। प्रशासन ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है। कहा गया है कि जब ऐसे कार्य नियमित कर्मचारियों के बजाय अस्थायी या आउटसोर्स स्टाफ को दिए जाते हैं, तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी, धोखाधड़ी या गबन की स्थिति में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना जटिल हो जाता है।
अब सभी विभागों को तत्काल अपने कार्यालयों में कार्यों के वितरण की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी संवेदनशील, गोपनीय और वित्तीय कार्य केवल नियमित कर्मचारियों को ही सौंपे जाएं। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रतिकूल स्थिति में विभाग के प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह आदेश प्रशासन की वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में विश्वास भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सख्त निर्देश भविष्य में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और सरकारी संस्थाओं में जवाबदेही तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।