समाधान शिविर के नाम पर एक बार फिर लोगों को कतार में लगाना चाहती है सरकार : सैलजा

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार अपने पुराने मोड में ही चल रही है। पहले की तरह समाधान शिविरों का आयोजन कर प्रदेश की जनता को कतार में खड़ा करना चाहती है। अगर सरकार ईमानदारी से प्रॉपर्टी आईडी की शिकायतों का समाधान करना चाहती है तो अधिकारियों-कर्मचारियों को घर-घर जाकर काम करना होगा, क्योंकि सरकार ने जिस एजेंसी से प्रॉपर्टी सर्वे करवाया था, वह फर्जी ही साबित हुआ। सरकार ने इसके बावजूद कंपनी को भुगतान कर दिया।
जारी बयान में सैलजा ने कहा कि अब सरकार नगर पालिका, परिषद और निगम कार्यालयों में ऐसे शिविर आयोजित कर प्रॉपर्टी आईडी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में स्वामित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी लागू करने की मांग जनता की ओर से कभी नहीं की गई, सरकार ने अपनी ओर से इसे लागू किया। इस योजना से लोगों को लाभ मिलना तो दूर, लोगों के गले की फांस बन गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने याशी कंपनी से सर्वे करवाया था, कंपनी ने 88 शहरों में 4270449 प्रॉपर्टी का सर्वे किया। टेंडर की शर्त थी कि कंपनी नगर पालिका सचिव, परिषद के ईओ से मौके पर सत्यापन करवाएगी, तभी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के सर्वे में 95 प्रतिशत त्रुटियां पाई गईं। बावजूूद इसके कंपनी को 57.55 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। कुमारी सैलजा ने कहा कि उन्होंने सर्वे को लेकर जो बात उठाई थी, वह बाद में सच साबित हुई।