हरियाणा सरकार ने राज्य, जिला और पुलिस थाना स्तर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सुरक्षा प्रकोष्ठ गठन करने का निर्णय लिया है।
हरियाणा की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में और अधिक सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसी दिशा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी किया है।
भुक्कल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडडा के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए कई अनूठे कार्यक्रम चलाए हैं।
इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में 19 लाख 70 हजार से अधिक गरीब विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।
राज्य सरकार का प्रयास है कि अनुसूचित जाति और गरीब बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त कर उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।
केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यूपीए सरकार ने यह अध्यादेश लागू किया है।
गरीब लोगों को सस्ता अनाज प्रदान करने के लिए उठाए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से केवल हरियाणा में लगभग एक करोड़ 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।