सरपंच एसोसिएशन फिर करेगी आंदोलन, नौ जुलाई को बुलाई बैठक
हरियाणा सरकार की ओर से पंचायतों को लेकर लगातार लिए जा रहे नए फैसलों को लेकर सरपंच एक बार फिर उखड़ गए हैं। सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर बड़े आंदोलन के लिए नौ जुलाई को पानीपत के समालखा में प्रदेशस्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के साथ-साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकरिणी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ई टेंडरिंग समेत पंचायतों से जुड़े सरकार के सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी और विधायकों को पंचायत निधि से विकास कार्य कराने का अधिकार देने की खिलाफ आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।
पंचायतें करा सकेंगी केवल 19 कार्य
गली, नाली, गऊ घाट और स्वागत द्वार का निर्माण, ड्रेन, ग्राम सचिवालय, चौपाल की मरम्मच, श्मशान भूमि का रखरखाव, पानी सप्लाई के ट्यूबवेल की देखरेख, तालाबों की खोदाई व उनका रखरखाव, कूड़ा उठवाना, ड्रेन की सफाई, सरकारी संपत्ति का रखरखाव, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, गलियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट रखरखाव, कंडम भवनों को गिरवाना, फिरनियों की मरम्मत और पंचायत संपत्तियों की देखरेख।
पंचायत समिति ये कार्य करा सकेंगी
योगशाला, पार्क व व्यायामशालाओं की देखरेख, बायोगैस प्लांट का संचालन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रबंधन, पार्क रखरखाव व पौधरोपण, लिक्विड वेस्ट प्रोजेक्ट का रखरखाव, सड़क निर्माण और फर्नीचर खरीद।
जिला परिषद के कार्य
पीएचसी व सब हेल्थ सेंटर की मरम्मत, आंगनबाड़ी का निर्माण व रखरखाव, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से ट्रांसफर 5 करम की रोड की मरम्मत, ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगवाना, ई-लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र, इंडोर जिम की स्थापना, गांवों में बस क्यू सेल्टर निर्माण व देखरेख, चौपाल निर्माण, 2.5 एकड़ तक के तालाब का विकास, खेल स्टेडियम, नाला, ड्रेन निर्माण व ड्रेन ढकने का काम।
यह पंचायतों को खत्म करने की साजिश है। एक-एक करके पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं। पंचायतों में विधायकों के सीधे दखल से राजनीति और गुटबाजी बढ़ेगी। गांवों का भाईचारा खराब होने की आशंका है। सरकार तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस ले। नौ जुलाई को प्रदेशस्तरीय बैठक में आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। रणबीर सिंह समैण, प्रदेशाध्यक्ष, सरपंच एसोसिएशन।