रिपोर्ट के आधार पर की जा रही कार्रवाई: दुष्यंत
जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आईएएस टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने 30 जुलाई, 2020 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में जो अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गये उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, आईपीएस कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 14 मामलों में 27 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई।
जांच के आधार पर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई। इसमें सात एईटीओ और एईटीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई। 27 मार्च, 2020 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान परमिट स्वीकृत करने के एक मामले में 1 एईटीओ को नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया और शेष 7 मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 15 आबकारी निरीक्षकों को नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया है।
इन अधिकारियों को बाहर से लाता कौन है, जो घोटाला करते हैं और चले जाते हैं: नीरज शर्मा
शराब घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार केवल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे करती है। नीरज शर्मा ने नगर निगम फरीदाबाद में हुए 200 करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जांच का विषय ये है कि आखिर इन अधिकारियों को बाहर से लाता कौन है, ये अधिकारी घोटाला करते हैं और चले जाते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सोनल गोयल, धीरज गर्ग का नाम लेकर विधायक ने कहा कि इनकी एसीआर में गड़बड़ी की एंट्री तो करनी ही चाहिए।
विजिलेंस की रिपोर्ट आना शेष, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी: मनोहर
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में विजिलेंस (अब एसीबी) को भी जांच करने का आदेश दिया गया था जिसकी रिपोर्ट अभी आना है। रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सतर्कता ब्यूरो (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा अब तक 214 शराब ठेकेदारों, आबकारी और कराधान विभाग के 111 अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस विभाग के 869 राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही डिस्टिलरी, बुअरीज और बॉटलिंग प्लांट से संबंधित 46 लोगों के बयान लिए जा चुके है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपनी जांच जारी रखे हुए है। इसके अलावा, सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया गया है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके सुझाव लागू किए जाएंगे।