हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के मद्देनजर हरियाणा सरकार प्रदेश में जाति के आधार पर नौकरी में आरक्षण संबंधी आंकड़े तैयार कर लिए हैं। इन आंकड़ों की रिपोर्ट को पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंप दिया गया है। उधर, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इन आंकड़ों पर अब 30 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी हैं।
हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का मामला काफी समय से चल रहा है। इसे लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी हो चुका है। इसमें कई लोगों की जानें गई थी और भारी आगजनी में अरबों का नुकसान भी हुआ था। आज भी जाटों को नौकरियों में आरक्षण संबंधी मांग को लेकर विभिन्न जाट संगठन अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं।
दूसरी ओर, पिछली हुड्डा सरकार और इस बार मनोहर सरकार ने जाटों की छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत नौकरियों में दस फीसद आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाते हुए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।