पंजाब मंत्रिमंडल के फैसले...
-अगर दुकान या कारोबार में सिर्फ 20 कर्मचारी तो रजिस्ट्रेशन या एनओसी जरूरी नहीं
-छोटी दुकानें या गोदाम मालिकों को केवल 6 महीने पर श्रम विभाग को देनी होगी जानकारी
-20 से ज्यादा कर्मचारी पर रजिस्ट्रेशन व एनओसी अनिवार्य, ओवरटाइम के घंटे बढ़ाए
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 95 फीसदी छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया। सीएम मान ने बैठक में पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम-1958 में संशोधन को मंजूरी दी।
इस संशोधन के चलते अब छोटे दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिलेगा। सीएम भगवंत मान ने बताया कि जिन दुकानों, गोदामों या अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों में सिर्फ 20 ही कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें पंजीकरण, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन या एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह केवल हर 6 महीने पर श्रम विभाग को अपने कर्मचारियों के बारे में सूचित करेंगे।
सीएम मान ने कहा कि जिन दुकानों या कारोबारी प्रतिष्ठानों में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें पंजीकरण और एनओसी लेना अनिवार्य होगा, लेकिन इंस्पेक्टर यहां केवल तीन महीने में एक बार ही इंस्पेक्शन करने जाएंगे। संशोधन के जरिये कर्मचारियों के स्वेच्छा से ओवरटाइम करने के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब इन दुकानों, गोदामों या कारोबारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाला कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से 12 घंटे तक ओवरटाइम कर सकता है। यानी एक कर्मचारी दिन में 8 घंटे काम करता है और बीच में खाने-पीने के लिए ब्रेक लेता है, तो उसके 9 घंटे के बाद वह तीन घंटे अधिक ओवरटाइम कर सकता है।
ओवरटाइम पर हर घंटे दोगुना भुगतान
सीएम ने बताया कि ओवरटाइम करने पर कर्मचारी को हर घंटे की दोगुना भुगतान करना होगा। दुकानदार या कारोबारी को कर्मचारी के ओवरटाइम का रिकॉर्ड विभाग को साैंपना होगा। पहले तीन महीने में एक कर्मचारी को 50 घंटे तक ओवरटाइम करने की मंजूरी थी। अब संशोधन के जरिये इसे 144 घंटे कर दिया गया है। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई दुकानदार या कारोबारी जबरन कर्मचारियों से ओवरटाइम नहीं करा सकता, ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस एक्ट में संशोधन को अब पास करने के लिए विधानसभा में लाया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दोगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा।
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दुकानों व छोटे कारोबार के पंजीकरण को 24 घंटे में मिलेगी स्वीकृति
चंडीगढ़।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि दुकानों व अन्य कारोबार की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं होगी।
इसके साथ ही धारा 21 और 26 के अंतर्गत दंडों को भी तर्कसंगत बनाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। परेशानियों को कम करने और कारोबारियों को शर्तों का पालन करने के लिए समय देने के लिए पहले और दूसरे उल्लंघन और उसके बाद के उल्लंघन के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। उल्लंघन की कंपाउंडिंग की अनुमति देने के लिए धारा 26ए जोड़ी गई है, ताकि इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जा सके और दुकानदारों को अदालतों के चक्कर से मुक्ति मिल सके। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से उपलब्ध सभी अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
ब्यूरो