पहली से आठवीं कक्षा के स्टूडेंट्स को वर्दी देने का सरकार का दावा पूरी तरह से हवाई निकला। इसकी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में पहली से आठवीं तक के एक लाख छात्रों को वर्दी का पैसा शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। शिक्षा विभाग इसके लिए हर साल पांच करोड़ का बजट बनाता है, लेकिन समय पर इसका पैसा या वर्दी नहीं मिल पाती है। इस कारण स्टूडेंट्स को परेशानी होती है।
शिक्षा के अधिकार के तहत चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से पहले वर्दी दी जाती थी लेकिन वर्ष 2014 में यह नियम बदला गया। वर्दी का पैसा स्टूडेंट्स के अकाउंट में भेजा जाता था। इसमें पहली से पांचवी के स्टूडेंट्स से 300 रुपये निर्धारित किया गया था। वहीं छठी से आठवीं के स्टूडेंट्स को खाते में 350 रुपये दिया जाता था। इसके लिए स्टूडेंट्स के बैंकों में एक लाख खाते खुलवाए गए हैं।
शिक्षा विभाग के पास बजट नहीं
शिक्षा विभाग के पास इस बार बजट की कमी साफ तौर पर देखी गई है। 1100 एसएसए के तहत शिक्षकों को दो महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों को भी विभाग सैलरी नहीं दे पा रहा है। इस कारण मई तक ही अभी उनकी एक्सटेंशन की है। एमएचआरडी की ओर से मिलने वाली 65 करोड़ की ग्रांट अभी तक नहीं आई है। इस कारण यह परेशानी बनी हुई है।
स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टूडेंट्स की संख्या का ब्यौरा स्कूलों से मांगा जाएगा।15 मई तक वर्दी का पैसा सभी के अकाउंट में दिया जाएगा।
- रूबिंदर जीत सिंह बराड़, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग