पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर जहां विद्यार्थियों ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है, वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे पीयू को एक और झटका लगा है। पंजाब ने पीयू को दिए जाने वाले वित्तीय शेयर से हाथ खड़ा कर लिया है। इसकी सूचना पंजाब ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दे दी है।
गौरतलब है कि अब तक पंजाब यूनिवर्सिटी के कुल बजट का 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी पंजाब सरकार देती है। इसके अलावा पीयू प्रशासन अपनी आंतरिक आय से यूनिवर्सिटी का संचालन करता है। लेकिन कुछ साल पहले तत्कालीन बादल सरकार ने पीयू को दिए जाने वाले 40 फीसदी बजट शेयर को बंद कर एकमुश्त राशि निर्धारित कर दी थी।
इसके तहत यह तय हुआ था कि पंजाब सरकार हर साल पीयू को सिर्फ 20 करोड़ रुपये ही देगी और अभी तक यही व्यवस्था लागू है। लेकिन अब पंजाब सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने एमएचआरडी को पत्र लिखकर पीयू को सालाना 20 करोड़ रुपये का बजट देने में असमर्थता जाहिर की है।
पंजाब ने एमएचआरडी को यह पत्र लिखा
पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने एमएचआरडी को पत्र में लिखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि पिछले तीन साल से पीयू जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रही है। पीयू के आर्थिक संकट पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। इसी के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने पंजाब सरकार से अपना वित्तीय शेयर और बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया था।