पानी के बिलों को लेकर निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा कदम उठाया है। एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसका फायदा क्या होगा जान लीजिए। सिद्धू नेखुद बताया कि उनका विभाग जल्द ही एक पॉलिसी तैयार कर रहा है जिससे गरीबों और अमीरों के बीच पानी के बिल एक जैसे न आएं।
विभाग ने अब 30-30 हजार तक के पानी के बकाया बिल लोगों को भेजने शुरू कर दिए हैं। एक स्थानीय होटल में शुक्रवार को पत्रकारों से खास बातचीत में सिद्धू ने आरोप लगाया कि यह एक साजिश का हिस्सा है ताकि सूबे की नवगठित कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके।
इसलिए जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीते दस वर्षों से पानी के बिल नहीं वसूले, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में प्रापर्टी टैक्स अभी तत्काल खत्म नहीं किया जा सकता। पहले हमें लोगों को सुविधा देनी है, फिर टैक्स वसूलना है।