पटवारी पद पर रिटायर्ड कमियों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस सर्कुलर के कारण उनकी व अन्य योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित एडवोकेट दिनेश कुमार ने पिछले साल पटवारी पद के लिए जारी किए गए विज्ञापन के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नौकरी का अवसर दिए जाने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि चूंकि पंजाब में पटवारी की सेवाएं पंजाब राजस्व पटवारी (क्लास 3) सर्विसेज रूल्स 1966 के तहत शासित हैं, जिसमें पटवारी पद के लिए योग्यता दसवीं या हायर सेकेंडरी पास तय की गई है, लेकिन 28 अक्तूबर, 2014 को जारी अधिसूचना के तहत इसमें संशोधन कर शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट कर दी गई है।

इसके बावजूद सरकार ने रिटायर्ड पटवारियों और कानूनगो को नौकरी पर रखने के लिए शैक्षिक योग्यता का पुराना नियम- दसवीं या हायर सेकेंडरी ही रखा है, जोकि न सिर्फ संबंधित नियम का उल्लंघन है बल्कि संविधान ने अनुच्छेद- 14 और 16 का भी उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि इन पदों पर योग्य लोगों की ओपन नियुक्ति जानी चाहिए, जिसमें सभी को आवेदन करने की छूट हो। याचिका में आगे कहा गया कि कितने पदों पर नियुक्तियां रिटायर्ड कर्मियों की होंगी, यह भी तय नहीं किया गया है।

याचिका में आगे कहा गया है कि 20 याचिकाकर्ताओं को छोड़कर केवल याचिकाकर्ता नंबर 21 ओंकार सिंह ही दसवीं/जमा दो पास है, लेकिन सभी याचिकाकर्ताओं ने अधिकृत संस्था से पटवार ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हासिल किया है और लगभग सभी याचिकाकर्ताओं ने बेसिक कंप्यूटर ज्ञान भी हासिल किया है, जोकि पटवारी पद के लिए अनिवार्य योग्यता तय की गई है।

जस्टिस जसवंत सिंह की बेंच ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी करने के साथ ही पटवारी पद पर रिटायर्ड पटवारियों/कानूनगो की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी।