हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा जांचते अधिकारी
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सुरक्षा कमेटी ने हाईकोर्ट बिल्डिंग की सुरक्षा पर चिंता जताई है। कमेटी ने कहा है कि बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है, यहां कोई भी बाहरी प्रवेश कर सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन बार-बार हेरिटेज स्टेटस का कार्ड खेलना बंद करे और तीन हफ्ते के अंदर बाउंड्री वॉल बनाए।
हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी ने चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर को आदेश दिए हैं कि वह अपने ‘काल्पनिक हेरिटेज वाउंड्री वॉल’ से परे जाकर 3 हफ्ते में 7 फुट ऊंची दीवार का निर्माण करे। इसके ऊपर कंटीली तार भी होनी चाहिए। यह दीवार पूरे हाईकोर्ट बिल्डिंग को कवर करे, चंडीगढ़ प्रशासन इस बात को पुख्ता करे।
सुरक्षा कमेटी ने प्रशासन को 7 दिन के अंदर इन दीवारों के खर्च का इस्टीमेट तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि दीवार के निर्माण में किसी तरह की टेक्निकल समस्या नहीं है, इसलिए इसके निर्माण में बेवजह की देरी नहीं होनी चाहिए।
कमेटी ने चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर को काम शुरू होने के बाद से हर हफ्ते की फोटो मांगी है, ताकि चल रहे काम की निगरानी की जा सके। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी की यह बैठक जस्टिस राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर कई टिप्पणी की गई है।
एडवाइजर, होम सेक्रेटरी समेत एसएसपी को भी भेजी आदेश की कॉपी
हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी ने कहा है कि चीफ आर्किटेक्ट ने उन्हें वर्ष 2004 में बनी कैपिटल कांपलेक्स ड्राइंग दिखाई थी। ड्राइंग में उस समय के हालात को देखते हुए कंटीली तारों से बिल्डिंग को कवर किया गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हाईकोर्ट को लगातार धमकियां मिल रही हैं। वर्तमान में बिल्डिंग असुरक्षित है। इसे तत्काल सुरक्षित करने की जरूरत है। इस आदेश की कॉपी यूटी के एडवाइजर, होम सेक्रेटरी, एसएसपी (सिक्योरिटी व ट्रैफिक), चीफ इंजीनियर और चीफ आर्किटेक्ट को भी भेजी गई है।
मुख्य बातें
1. काल्पनिक हेरिटेज वाउंड्री वॉल से परे चंडीगढ़ प्रशासन करे काम
2. हेरिटेज स्टेटस का कार्ड खेलना बंद करें। हालात बदले, हाईकोर्ट सुरक्षित होना चाहिए।
3. 7 दिन में खर्चे का अनुमान लगाएं। तीन हफ्ते में काम पूरा हो।
4. वाउंड्री वॉल बनाने में कोई टेक्निकल अड़चन नहीं, इसलिए बेवजह की देरी न हो।
5. काम शुरू होने के बाद हर हफ्ते चीफ इंजीनियर कमेटी को मौके की फोटो मुहैया कराएं।
हेरिटेज दर्जे को बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सुरक्षा को पुख्ता करेगा। इसके लिए कई कदम उठाए जाएंगे।
- मनोज परिदा, एडवाइजर