फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कैबिनेट के फैसले: पंजाब में ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के गठन को मंजूरी, शासन सुधार में AI के इस्तेमाल का रास्ता साफ

Fri, 11 Aug 2023 10:37 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सड़क सुरक्षा फोर्स राज्य में 5500 किलोमीटर लंबे स्टेट और नेशनल हाईवे की सुरक्षा करेगी। हालांकि, राज्य में सड़कों का कुल नेटवर्क 72,078 किलोमीटर है, जिसमें से 5.64 प्रतिशत स्टेट और नेशनल हाईवे है।
विज्ञापन
पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : फाइल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब मंत्रिमंडल ने सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए राज्य में ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के गठन को हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं, कैबिनेट ने शासन में और सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रयोग पर भी सहमति जता दी है। इस फैसले से लोगों बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

विज्ञापन


सड़क सुरक्षा फोर्स राज्य में 5500 किलोमीटर लंबे स्टेट और नेशनल हाईवे की सुरक्षा करेगी। हालांकि, राज्य में सड़कों का कुल नेटवर्क 72,078 किलोमीटर है, जिसमें से 5.64 प्रतिशत स्टेट और नेशनल हाईवे है। कैबिनेट ने चिंता जाहिर की है कि 65 प्रतिशत सड़क हादसे नेशनल और स्टेट हाईवे पर ही होते हैं। साल 2021 में 580 सड़क हादसों में 4476 जानें चली गईं। ज्यादातर सड़क हादसे शाम 6 से रात 12 बजे के बीच होते हैं, जिस समय पर इन सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम होती है।

क्या करेगी फोर्स

  • 144 पेट्रोलिंग वाहन रोकेंगे ओवरस्पीड।
  • अब तक हुए सड़क हादसों के आधार पर हाईवे पर गश्त करने वाले रूटों को चिह्नित किया गया है। इन पर 144 पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए जाएंगे, जो शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों और ओवरस्पीड की जांच करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस होंगे।
  • प्रत्येक वाहन 30 किलोमीटर के दायरे में गश्त करेगा। इन वाहनों को खरीदने और इन पर लगाए जाने वाले आधुनिक उपकरण की खरीद पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • सड़क सुरक्षा फोर्स में 5000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 1200-1500 पुलिस जवान नए भर्ती हुए पुलिस मुलाजिमों में से होंगे।

टैक्स चोरी रोकने व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेगा एआई

  • कैबिनेट ने माना कि सड़क हादसों में मौतों की संख्या घटाने, टैक्स चोरी रोकने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों के मसलों के अधिक प्रभावी ढंग से समाधान और अन्य कार्यों में एआई मददगार साबित हो सकता है।
  • इसके लिए पंजाब राज गवर्नेंस सोसाइटी (पीईजीएस) में नई तकनीकों (इमर्जिंग प्रौद्योगिकी) संबंधी एक सेंटर पहले ही स्थापित किया गया है। एआई व मशीन लर्निंग (एमएल) का पूरा फायदा लेने के लिए विभाग ने एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के साथ समझौता किया है।
  • यह भी फैसला किया है कि एआई पर और ज्यादा ध्यान देकर नई प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) का भी गठन किया जाएगा।
 

हर जिले के मुख्य पार्क में बनेगा शहीदी स्मारक

आजादी के संघर्ष के दौरान बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में हर जिले के प्रमुख पार्क में शहीद स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर संबंधित जिले के शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में या किसी जंग में शहादत पाई।
विज्ञापन

दिल्सी एयरपोर्ट पर पंजाब के यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष केंद्र

नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एनआरआई की सुविधा के लिए इंटरनेशनल टर्मिनल के अराइवल हॉल में फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा और टर्मिनल में पहुंचने वाले सभी एनआरआई व अन्य मुसाफिरों को सहायता प्रदान करेगा। यहां मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्हें फ्लाइट, टैक्सी सेवा, सामान खो जाने की घटनाओं में मदद और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। यात्रियों को पंजाब भवन या नजदीकी स्थानों पर ले जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध होंगे।

45 कैदियों की सजा में विशेष छूट

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य भर की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विशेष छूट के केस को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को पुलिस विभाग की साल 2019 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें