आदेश के बाद भी बार्डर पर बसे किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने यह आदेश यह आदेश बार्डर किसान वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। सुनवाई के  दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वह पहले ही इस जमीन के लिए पंजाब सरकार को मुआवजा जारी कर चुकी है। अब पंजाब सरकार की ही जिम्मेदारी है की वह मुआवजा किसानों को जारी करे। हाईकोर्ट में यह मामला 1996 से विचाराधीन है जब बार्डर किसान वेलफेयर सोसाइटी  ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लाइन ऑफ कंट्रोल के  साथ लगती जमीन का अधिग्रहण करने की मांग की थी। 

212 गावों के छह हजार लोग प्रभावित
पंजाब के पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों में  अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी हुई कई किसानों की जमीन जिसे सीमा सुरक्षा बल द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण किसान उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर सोसाइटी ने याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि पठानकोट से फाजिल्का तक छह जिलों की  करीब 20 हजार एकड़ जमीन बार्डर एरिया फेन्सिंग जोन में आती है। इससे 212 गांव व 6 हजार लोग प्रभावित है।

इन लोगों की जमीन होने के  बाद भी बीएसएफ  ने अवैध रूप से इनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। 540 किलो मीटर का यह क्षेत्र 1947 से सुरक्षा बलों के  कब्जे में  हैं। प्रभावित किसान परिवार यहां रह रहे है और बड़ी  मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उनकी जमीन होने के  बाद भी वो उस जमीन के मालिक नहीं हैं। बार्डर एरिया के  फेन्सिंग जोन में होने के  कारण ये जमीन न तो बेची जा सकती है और न ही इसमें ज्यादा फसल उगाई जा सकती है।