पंजाब में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल की खरीद नहीं कर पाने पर हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए हरियाणा से सीख लेने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब का कृषि विभाग जितना बड़ा है, उतना ही निकम्मा भी है। अगर आपके पास फसल खरीद के लिए पैसे ही नहीं हैं तो मार्कफेड को बंद क्यों नहीं कर देते।
सोमवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह फसल की खरीद 10 करोड़ रुपये की राशि के आधार पर करती है। इस राशि से फसल खरीद कर उसे गोदाम में रखा जाता है और वहां से रसीद लेकर इस पर लोन ले लिया जाता है। इस लोन की राशि से आगे की फसल खरीदी जाती है और यही प्रोसेस आगे भी दोहराया जाता है। इस पर पंजाब सरकार का कहना था कि उनके पास 10 करोड़ रुपये भी नहीं है, जिससे वह फसल खरीद सके।