चंडीगढ़। सेक्टर-9 स्थित चंडीगढ़ सचिवालय में बुधवार को आठवीं राज्य स्तरीय एनकॉर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने की। बैठक के दौरान पिछले राज्य स्तरीय एनकॉर्ड बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। पिछले तीन वर्षों में की गई गिरफ्तारियों, जब्त की गई मादक दवाओं और उनके निस्तारण की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की गई।
मुख्य सचिव ने कूरियर कंपनियों और ओला, उबर, रैपिडो जैसे एग्रीगेटर एप के स्टाफ को मादक द्रव्य तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी सेवा देने वाली कंपनियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएं। साथ ही, उन्होंने पीआईटीएनडीपीएस एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त, फ्रीज और कुर्क करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कहा गया कि सिर्फ ड्रग्स की जब्ती और तस्करों की गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन लोगों की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को भी चिह्नित कर उन्हें जब्त, फ्रीज और कुर्क किया जाना जरूरी है। ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़े बिना पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं किया जा सकता। इस बैठक में होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़, आईजीपी चंडीगढ़ राज कुमार सिंह, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह, बीएसएफ के आईजी हरबंस सिंह ढिल्लों, डीआईजी बीएसएफ मनोज कार्की, सचिव शिक्षा प्रेरणा पुरी, सचिव स्वास्थ्य अजय चगती, डीसी निशांत यादव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मैराथन, साइक्लोथॉन, फ्लैश मॉब कराने के निर्देश
मुख्य सचिव ने मानस पोर्टल की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता जताई ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1933 और ईमेल info.ncbmanasgov.in के माध्यम से इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि शहर में समय-समय पर मैराथन, साइक्लोथॉन, फ्लैश मॉब और रैलियों जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि समाज में नशा विरोधी संदेश प्रभावी रूप से प्रसारित किया जा सके। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जांच जारी रखी जाए ताकि नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके।