अमर उजाला ब्यूरोे
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त (एडिड) काॅलेजों के स्टाफ को सरकारी कालेजों में समायोजित करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले, उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी सहायता प्राप्त सभी काॅलेजों में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। काॅलेजों को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए पहले से दी गई मंजूरी को भी वापस ले लिया गया है। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक के लिखित में आदेश जारी किए हैं और प्रदेश के सभी काॅलेज प्रिंसिपलों को पत्र भेजा है।
गौर हो कि प्रदेश के 97 काॅलोजों में 4600 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में इन कालेजों में 1971 शिक्षक और 1140 गैर शिक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार की ओर से बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होती है। काॅलेजों की एसोसिएशन लगातार मांग करती रही है कि उनको सरकारी काॅलेजों में समायोजित किया जाए, जबकि काॅलेज संचालक एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है। सरकार द्वारा काॅलेजों में भर्ती पर रोक लगाने के फैसले को समायोजन को लेकर देखा जा रहा है।