बैरक एवं स्टोर सुपरवाइजर के वेतन में भेदभाव नहीं कर सकते विभाग, जुलाई 2018 में नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सैन्य अभियंत्रण सेवा (एमईएस) में एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने बैरक एवं स्टोर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एक ही संवर्ग और समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने कहा कि जब इसी पद पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है तो याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। छह जनवरी 2015 को एमईएस में बैरक एवं स्टोर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उस समय इस पद के लिए पे-बैंड-2 में 9300 से 34800 रुपये के वेतनमान के साथ 4200 रुपये ग्रेड पे निर्धारित था। संवर्ग की समीक्षा के बाद 15 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी से इस पद का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 रुपये कर दिया गया। इसके बाद संवर्ग के कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ दिया जाने लगा।
हालांकि, जुलाई 2018 में नियुक्त हुए कृष्ण कुमार और अन्य कर्मचारियों को पुराने 4200 रुपये ग्रेड पे के आधार पर ही वेतन दिया गया। इससे समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में अंतर पैदा हो गया। प्रभावित कर्मचारियों ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देकर बढ़े हुए ग्रेड पे की मांग की, लेकिन नौ मई 2019 को उनकी मांग खारिज कर दी गई। इसके बाद कर्मचारियों ने चंडीगढ़ स्थित कैट में याचिका दायर की। कैट ने सात जुलाई 2026 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि पद के उन्नयन की प्रक्रिया अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। साथ ही, आठ अक्टूबर 2018 और 21 सितंबर 2020 को जारी पत्रों के माध्यम से इस लाभ को स्थगित कर दिया गया था। इस पर हाई कोर्ट की पीठ ने गौर किया कि कर्मचारियों की नियुक्ति जुलाई 2018 में हुई थी, जबकि पद के उन्नयन को स्थगित करने का निर्णय अक्टूबर 2018 में लिया गया। ऐसे में बाद में लिया गया निर्णय पहले से नियुक्त कर्मचारियों पर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए कैट के आदेश को बरकरार रखा।