देखिए, कहीं घोषणा बनकर ही न रह जाए क्रेच की सुविधा...जानिए क्या है प्रावधान और नियम

ऐसे में यह क्रेच की सुविधा कहीं घोषणा ही बनकर न रह जाए। पंजाब की सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटऑफ वुमन एंड चिल्ड्रेन विभाग की कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने तो इसका सारा दोष केंद्र सरकार पर मंढ दिया है। वे बोलीं कि इसके लिए एक तिहाई फंड कें द्र को देना था। लेकिन वह देने को तैयार नहीं है और हमारे पास फंड है नहीं। हर दो-तीन माह बाद रिमाइंडर प्रपोजल भेजा जाता है, लेकिन फंड मिल नहीं रहा। जैसे ही मिलेगा इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

बता दें कि मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में सुधार के बाद 1 अप्रैल 2017 को नया एक्ट मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम को लाया गया था, जिसमें मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और गोद लेने की स्थिति में बच्चे को पालने के लिए मां को (गोद लेने की तारीख से) 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है। साथ ही जिस सरकारी या निजी ऑफिस में 50 या इससे अधिक कर्मचारी (चाहे महिला या पुरुष) हैं, वहां क्रेच का होना जरूरी कर दिया गया है। चूंकि बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माता-पिता दोनों की होती है। इसलिए संस्थान में केवल पुरुष कर्मचारी होने पर भी क्रेच होना जरूरी होगा और यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी।