विभाग की सिफारिश के सात माह बाद भी बर्खास्त नहीं हुई अनु कौशिश व योगेंद्र अग्रवाल
करनाल के जिला उपायुक्त ने भी मार्च 2023 में कार्रवाई की सिफारिश करते हुए लिखा था पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सहकारिता विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम देने वाले अधिकारियों पर उच्चाधिकारियों की खास मेहरबानी रही है। विभाग के पास आरोपियों के खिलाफ जब भी कोई शिकायत या सिफारिश आई तो उसे अमल में नहीं लाया गया। एक के बाद आरोपियों को बचाने के लिए मुख्यालय स्तर पर पूरी कोशिश की गई।
पहला मामला करनाल से जुड़ा है। करनाल के गांव बीर बढ़ालवा निवासी लव कुमार ने मुख्यमंत्री को मामले की शिकायत देकर आरोप लगाया था कि डीआर रोहित गुप्ता, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (एआर) अनु कौशिश और निगदू पैक्स मैनेजर जोगिंद्र सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध रूप से समितियों में लोगों को नौकरियों पर रखा है। इस मामले में एडीसी करनाल ने जांच की थी। लेकिन दो माह बाद भी सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने न तो एडीसी के पास रिकाॅर्ड पेश किया और न ही जांच में सहयोग किया। साथ ही तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई। इसी आधार पर करनाल के जिला उपायुक्त ने 21 मार्च 2023 को सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार पंचकूला को पत्र लिखा था और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की, लेकिन आज तक इस मामले में विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
आरोपियों की पहुंच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा एक अन्य मामले से भी लगाया जा सकता है। रेवाड़ी समेत अन्य जिलों में मई 2023 में घोटाला सामने आने के बाद विभाग अनु कौशिश और योगेंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने की सिफारिश जुलाई 2023 में सरकार को भेज चुका है, लेकिन सात माह बीतने के बावजूद इनके खिलाफ फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, विभाग सीनियर ऑडिटर सुमित अग्रवाल की सेवाएं समाप्त कर चुका है।
विकास अधिकारी भी जांच के दायरे में आए
सहकारिता विभाग में विकास अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। एसीबी को शिकायत देने वाले लव कुमार का आरोप है कि विकास अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पैक्स समितियों में गलत कार्य रोकने के लिए इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्होंने न तो विकास कार्यों की जांच की और न ही सरकार को इस बारे में अवगत कराया।
संजय चतुर्वेदी
संजय चतुर्वेदी
संजय चतुर्वेदी