-सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति के बाद दी जा सकती है नियुक्ति
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अपने गृह जिलों में तैनाती मिल सकती है। इसमें चाहे आईएएस और आईपीएस से लेकर एचसीएस और एचपीएस अधिकारी भी क्यों शामिल न हों। हालांकि, ऐसा माना जाता है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अपने जिलों में तैनाती नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति हासिल कर किसी भी गजेटिड अधिकारी को उसके गृह जिले में तैनात कर सकती है। सरकार द्वारा वर्ष 1989 व 1991 और तदोपरांत भी संबंधित गृह जिले में प्रदेश के गजटेड अधिकारियों की तैनाती नहीं करने के विषय पर हिदायतें जारी की जाती रही हैं, जो आज तक लागू हैं। प्रदेश के सचिवालय में तैनात गजटेड अधिकारी, प्रदेश के विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, एक से अधिक जिलों के अधिकार-क्षेत्र में पड़ने वाले विभागों के कार्यालयों में कार्यरत अधीक्षक अभियंता एवं उक्त कार्यालयों में तैनात अन्य अधिकारी, शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रोफेसर और सीनियर लेक्चरर एवं प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टर इसका अपवाद हैं। उन्हें उनके गृह जिलों में नियुक्तियां मिल सकती हैं। हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने कहा कि सरकार ने नवंबर 2020 में जारी एक पत्र में पुन: उल्लेख किया है कि विशेष तौर पर उल्लेखित उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त शेष गजटेड अधिकारियों को उनके गृह जिले में तबादला कर तैनात करने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है।
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पंचकूला ही सारवान को लगाया डीसी
हरियाणा सरकार ने 19 अगस्त को 2012 बैच के आईएएस अधिकारी सुशील सारवान को पंचकूला का जिला उपायुक्त लगाया है। आधिकारिक रिकॉर्ड में सुशील सारवान का गृह जिला पंचकूला है। सुशील सवा चार वर्ष पूर्व मई 2019 में एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा) से पदोन्नत होकर आईएएस बने हैं। उनके पिता एमएल सारवान भी रिटायर्ड एचसीएस अधिकारी हैं। वहीं उनकी माता संतोष चौहान सारवान दो बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य और प्रदेश की तत्कालीन भजनलाल सरकार में मंत्री रह चुकी हैं।