फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: अब बेटियों को एनडीए में जाने की तैयारी कराएगी पंजाब सरकार

विज्ञापन
विज्ञापन
माई भागो इंस्टीट्यूट मोहाली में एनडीए विंग शुरू करने को मंजूरी
विज्ञापन

4 जून को होगी संस्थान में दाखिले की परीक्षा, 28 मई तक कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। रक्षा सेवाओं में जाने की इच्छुक बेटियों का सपना अब पंजाब सरकार सच करेगी। सरकार ने मोहाली माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी
इंस्टीट्यूट (गर्ल्स) में नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में प्रिपरेटरी विंग शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस दौरान चुने जाने वाली लड़कियों की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार खर्च उठाएगी। इसके लिए चार जून को प्रवेश परीक्षा होगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि 28 मई तय की गई। पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह पहल राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम साबित होगी। क्योंकि इससे राज्य की हजारों लड़कियों को रक्षा सेवाओं में अफसर बनने के तौर पर सेवाएं निभाने के अपने सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर यह संस्थान काम करेगा। माई भागो एएफपीआई ने रक्षा सेवाओं में जाने की इच्छुक लड़कियों के लिए विशेष तौर पर एनडीए प्रशिक्षण कोर्स करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दो साल पहले नेशनल डिफेंस अकेडमी (एनडीए) में भर्ती होने के लिए महिलाओं के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इस समय एनडीए में प्रशिक्षण अधीन 19 लड़कियों के पहले बैच में माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की महिला कैडेट दिलप्रीत कौर भी शामिल है। दिलप्रीत ने देश भर में लड़के और लड़कियों की सांझी मेरिट में 27वां रैंक हासिल किया था। वह लड़कियों की समूची मैरिट में शीर्ष के तीन स्थानों में शुमार थी और उसने पंजाब में पहला रैंक हासिल किया था। संस्थान के डायरेक्टर मेजर जनरल जेएस संधू ( सेवानिवृत्त) ने बताया कि इस साल पहले बैच के लिए 10 लड़कियों का चयन किया जाएगा और एनडीए के प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए इन लड़कियों द्वारा 2023 में 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की हो और उनके पास पंजाब निवासी होने का सबूत हो। इंस्टीट्यूट में चुने जाने वाली लड़कियों के प्रशिक्षण समेत रहन-सहन का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें