यूटी प्रशासन ने स्मार्ट सिटी का संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास जमा करा दिया है। वीरवार 21 अप्रैल प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तारीख थी। प्रशासन की स्टीयरिंग कमेटी सोमवार को ही संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी।
प्रस्ताव जमा होने के बाद अब मंत्रालय सभी 23 शहरों के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर फास्ट ट्रैक सिटी चुनेगा। जिसके बाद चयनित शहरों को बजट जारी होगा। संशोधित प्रस्ताव में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया हैं। योजनाओं को पूरा करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। इसके अलावा रोजगार सृजन करने के लिए एंटरप्रिन्योर सेंटर स्थापित करने को भी इसमें जगह दी गई है।