फौजियों को हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने के प्रस्ताव को प्रशासन ने नामंजूर कर दिया है। इससे शहर के पूर्व और वर्तमान 11 हजार फौजी प्रभावित होंगे।
पिछले साल दिसंबर में नगर निगम सदन की बैठक में ये एजेंडा लाया गया था। सदन में मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को प्रशासन के पास भेजा गया था। पिछले आठ महीने से ये मामला प्रशासन के पास अटका पड़ा था।
चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल अधिसूचना जारी कर 125 वर्ग गज से बडे़ मकानों पर हाउस टैक्स लागू किया था। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा और पूर्व फौजियों को हाउस टैक्स से छूट दी जा रही है।
इसी को आधार बनाते हुए पूर्व मनोनीत पार्षद ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) कुलदीप सिंह चांदपुरी ने मेयर, कमिश्नर और डीसी को पत्र लिखा था। ब्रिगेडियर चांदपुरी की मांग पर पिछले साल 19 दिसंबर को हुई बैठक में ये एजेंडा निगम सदन में लाया गया था।
हाउस में उठाउंगा मुद्दा: मेजर संधू
नगर निगम के मौजूदा मनोनीत पार्षद मेजर (रिटायर्ड) डीएस संधू ने कहा कि वह इस महीने की निगम सदन की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। इस महीने 29 अगस्त को निगम सदन की मासिक बैठक होने वाली है। मेजर संधू का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में मेयर और कमिश्नर को कई बार रिमाइंडर भी भेजा था।
पूर्व मनोनीत पार्षद ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बताया, 'मैं लंबे समय से ये मांग उठा रहा था। मैंने मेयर और कमिश्नर को भी पत्र लिखा। नगर निगम ने हाउस में एजेंडा लाकर केवल औपचारिकता पूरी की थी, लेकिन इसकेबाद किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई।'
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