एचएसवीपी : लंबित एन्हांसमेंट के लिए आएगी नई नीति

-सीएम ने बैठक में लिया फैसला, एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज राशि में मिलेगी राहत

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को प्लॉट मालिकों की लंबित एन्हांसमेंट के समाधान के लिए नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विवादों का समाधान के तहत एन्हांसमेंट की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने में ब्याज राशि में बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच एन्हांसमेंट के लंबित मामलों के निपटारे से करीब 4400 प्लॉट धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने यह फैसला सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित एचएसवीपी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में लिया है।
सीएम ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय लोगों को राहत पहुंचाना है, इसलिए एक प्रभावी नीति तैयार करके एन्हांसमेंट के लंबित मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से जल्द से जल्द निपटाया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की ओर से क्रियान्वित की जा रहीं हाउसिंग योजनाओं के तहत भी इस प्रकार के विवादों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एचएसवीपी ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन करना सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। उन्होंने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड साथ मिलकर इस संबंध में एक नीति तैयार करें।

तीन माह में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-नीलामी की तैयारी
एचएसवीपी के पास अभी 70 हजार प्लॉट उपलब्ध हैं। सरकार ने अगले तीन महीने में 15 हजार प्लॉटों की ई-नीलामी करने का फैसला किया है। इससे सरकार को प्रति माह 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये प्राधिकरण को प्राप्त होंगे। जून 2021 से लेकर अब तक लगभग 25,000 प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा किया जा चुका है, जिससे लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिले हैं।