चंडीगढ़। सेक्टर-27 स्थित कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इमारत की बदहाल स्थिति और बदतर हालात पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो इमारत है वह खस्ताहाल है। इसकी बदहाल स्थिति को देखते हुए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को बार एसोसिएशन की ओर से मांगपत्र भी दिया गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हाल ही में चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र ने भारी बरसात का सामना किया और इस दौरान इमारत के बेसमेंट में करीब 7 फुट पानी भर गया। इससे न केवल कामकाज प्रभावित हुआ बल्कि साथ ही यहां मौजूद रिकाॅर्ड को भी भारी नुकसान हुआ। 10 जुलाई को ट्रिब्यूनल को इसी के चलते काम काज रोकना पड़ा। हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस मामले में दखल दिया जाए ताकि काम काज प्रभावित न हो। साथ ही इस इमारत की स्थिति के चलते भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इमारत की स्थिति को लेकर ध्यान न देने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को बैठक करने का आदेश दिया था। मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के बाद से इमारत को बेहतर बनाने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि अगली सुनवाई तक मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अब उन्हें इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।