हरियाणा में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नगर पालिकाओं में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी करेगी। उम्मीद है कि जून में चुनाव हो जाएंगे। इस बीच वार्डबंदी और सूची का काम चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है।
आयोग को नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम सौंपा गया था। आयोग ने विभिन्न बैठकें आयोजित कीं और राज्य के सभी उपायुक्तों से उनके जिलों की नगरपालिकाओं की संख्या, जनसंख्या के श्रेणीवार आंकड़े मांगे। साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला सहित सभी मंडल मुख्यालयों में जन सुनवाई की और राजनैतिक दलों, संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की।
आयोग को पिछड़ा वर्ग के लिए नगरपालिकाओं में आरक्षण संबंधी डाक एवं ई-मेल व संदेशों के माध्यम से भी रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुए। इस प्रकार आयोग ने हरियाणा राज्य में नगरपालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के अनुपात के संबंध में विस्तृत जांच की। विस्तार से चर्चा करने के बाद, आयोग ने नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत कर दी है।
आयोग ने यह रिपोर्ट भी सौंपी
आयोग को पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने, जनकल्याणकारी योजनाओं में पिछड़े वर्गों को लाभ, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अध्ययन करने, शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के छात्रों व युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उपायों की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था।
यहां होने हैं चुनाव
नगर निगम : फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर
नगर परिषद : अंबाला सदर, सिरसा और थानेसर।
नगर पालिका : बराड़ा, बवानी खेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुखनगर, नारनौंद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पुंडरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौंदा और रादौर में चुनाव होने हैं।