पानीपत: डाहर सहकारी चीनी मिल
पानीपत में डाहर गांव स्थित सहकारी चीनी मिल सरकार की बड़ी सौगातों में शामिल है। यह प्रदेश की पहली आधुनिक और बड़ी चीनी मिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अक्तूबर 2015 में इस मिल का शिलान्यास किया था और मई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। करीब 89 एकड़ में बनी मिल के निर्माण पर 350 करोड़ रुपये की लागत आई है। मिल की गन्ना पेराई क्षमता प्रति माह करीब 58 हजार क्विंटल है। इस चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट और डिस्टलरी के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।
अंबाला: 1857 के शहीदों की याद में बन रहा स्मारक
अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 22 एकड़ में 1857 के शहीदों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 539.39 करोड़ रुपये से बन रहे इस प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 2024 के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन कराने की तैयारी है। फिलहाल इसमें आर्ट वर्क का काम चल रहा है। शहीद स्मारक का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। माना जा रहा है कि यह देश के चुनिंदा शहीद स्मारकों में से एक होगा और पर्यटन के लिहाज से भी काफी अहम होगा।
सोनीपत: पहले महानगर और फिर कमिश्नरी का दर्जा
सोनीपत को मनोहर सरकार ने कई सौगातें दी हैं। पहले सोनीपत को महानगर बनाया गया और फिर कमिश्नरेट का दर्जा दिया गया। सोनीपत को नगर निगम और उपमंडल कुंडली को नगर पालिका का दर्जा मिला। इसके अलावा गोहाना को नया जिला बनाने की चर्चा चल रही है। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे की सौगात भी मनोहर सरकार में मिली। केएमपी का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सरकार में और इसका काम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने शुरू हुआ लेकिन निर्माण कार्य मनोहर लाल सरकार में पूरा हो सका।
चरखी दादरी: प्रदेश का 22वां जिला
मनोहर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 में चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके प्रदेश का 22वां जिला बनाने की घोषणा की। 18 अक्तूबर, 2016 को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में चरखी दादरी को जिला बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। जिला बनने से पहले चरखी दादरी हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल था। जिले में करीब 72 करोड़ की लागत से नए लघु सचिवालय का निर्माण होना है। फिलहाल काम दूसरी मंजिल तक पहुंच चुका है और अगले पांच माह के अंदर सचिवालय का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठने लगेंगे।
कुरुक्षेत्र: एलिवेटेड रेलवे ट्रैक
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन की ओर से प्रदेश और केंद्र सरकार की इस संयुक्त परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 अगस्त 2019 को किया था। करीब 245.99 करोड़ रुपये की इस परियोजना में प्रदेश सरकार 136.45 करोड़ और केंद्रीय रेलवे विभाग की ओर से 109.54 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी ड्रीम परियोजना करीब 80 फीसदी पूरी हो चुकी है। अगले छह माह तक इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह परियोजना पूरी होने पर धर्मनगरी को पांच रेल फाटकों से छुटकारा मिल पाएगा।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज
हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरा फोकस रखा है। पिछले नौ सालों में एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर जहां 2185 हो गई हैं, वहीं पीजी (स्नातकोत्तर) की सीटें 289 से बढ़कर 851 हो गई हैं। प्रदेश में इस समय पांच नए मेडिकल कॉलेज और पांच नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य बजट 2800 करोड़ रुपये से बढ़कर 9647 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की कड़ी में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से नौ मेडिकल कॉलेज मनोहर लाल के कार्यकाल में खुले हैं।