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पंजाब कैबिनेट मीटिंग, ये 16 प्रस्ताव सर्वसहमति से मंजूर

Wed, 23 Dec 2015 04:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में सर्वसम्मति से 16 प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने सूबे में पॉलीथिन बैग पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पिछले दिनों पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सरकार को इस संबंधी प्रस्ताव भेजा था।
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पॉलीथिन के वातावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को देखते हुए कैबिनेट ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कैबिनेट पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग्स (मैन्युफैक्चरिंग, यूसेज एंडडिस्पोजल) कंट्रोल एक्ट-05 के सेक्शन सात में क्लॉज-2 शामिल करने को हरी झंडी दे दी है।

जिसके बाद सरकार को प्लास्टिक कैरी बैग, वर्जिल या री-साइकिल्ड प्लास्टिक के बने कंटेनर के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इसमें डिस्पोजेबल आइटम जैसे प्लास्टिक के कप, चम्मच भी शामिल होंगे।
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350वें प्रकाशोत्सव के लिए सौ करोड़ का बजट
पंजाब कैबिनेट ने दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। पटना साहिब में 4 से 6 जनवरी 2017 को प्रकाशोत्सव मनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की प्रधानगी में एक फाउंडेशन बनाने का फैसला किया गया।

बादल को ही दूसरे मेंबरों की नियुक्ति के अधिकार दिए गए हैं। पटना साहिब में होने वाले समागमों के अलावा इससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों के बारे में फैसला भी फाउंडेशन ही करेगा। कैबिनेट ने इसके लिए वर्ष 2016-17 के बजट में सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करने का भी फैसला किया है। वहीं, पांच करोड़ रुपये फाउंडेशन तो तुरंत रिलीज किए जाएंगे।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होगी आसान
पंजाब कैबिनेट ने मरीजों के भले के लिए एक अहम फैसला किया है। विधानसभा के अगले सत्र में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट-11 और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स-14 को पंजाब में अडॉप्ट करने के लिए रखा जाएगा। संशोधित एक्ट के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसान हो सकेगा।

संविधान के मुताबिक इसके लिए विधानसभा की मंजूरी जरूरी है। इसके लागू होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पति-पत्नी, लड़का-लड़की, माता-पिता, बहन-भाई के अलावा दादा-दादी और पोता-पोती को भी डोनर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

अगर किसी डोनर ने अपनी मौत से पहले दो या अधिक गवाहों की मौजूदगी में अपने अंग ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत किए हैं तो उसे भी माना जाएगा। कॉमर्शियल डीलिंग में पहले सजा पांच से सात साल की थी, अब पांच से दस साल की होगी। जुर्माना दस से बीस हजार की जगह बीस लाख से एक करोड़ रुपये तक होगा।

जंगी विधवाओं का ट्रांसपोर्ट भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने 1948, 1962, 1965, 1971, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन मेघदूत की जंगों की जंगी विधवाओं का ट्रांसपोर्ट भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इन्हें पहले डेढ़ सौ रुपये भत्ता मिलता था, अब पांच सौ रुपये मिलेगा। इस समय 801 जंगी विधवाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जा रहा है। इस फैसले से सरकार पर 48 लाख रुपये प्रतिवर्ष का बोझ पड़ेगा।

वैट पर फैसला करने को कमेटी गठित
कैबिनेट ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जेएंडके, राजस्थान और चंडीगढ़ के साथ वैट की दरें समान करने के मामले में कमेटी गठित करने को मंजूरी दी है। इस कमेटी में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और वित्तमंत्री परमिंदर ढींढसा होंगे। यह कमेटी तय करेगी कि पेट्रोल पर वैट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस कितना बढ़ाना है या घटाना है।

कॉलेजों के अपग्रेडेशन को छह करोड़
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने को फैसला लिया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से जुड़े कॉलेजों के अपग्रेडेशन को छह करोड़ की ग्रांट जारी करने का फैसला किया है। इनमें पीयू से जुड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज मीरांपुर व पंजाबी यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज मानसा और जीएनडीयू से संबंधित यूनिवर्सिटी कॉलेज पट्टी और यूनिवर्सिटी कॉलेज सथियाला को डेढ़-डेढ़ करोड़ की ग्रांट दी जाएगी।

बठिंडा यूनिवर्सिटी का नाम बदला
कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करके महाराजा रंजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा का नाम बदलने का फैसला किया है। इसका नाम अब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा होगा। इससे विद्यार्थियों को स्पष्ट हो जाएगा कि बठिंडा यूनिवर्सिटी दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जबकि, आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर पहली।

270 मेडिकल अफसरों की होगी भर्ती
कैबिनेट ने जनरल कैटेगरी के 270 मेडिकल अफसरों के पद भरने को मंजूरी दी। इनकी भर्ती बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। कैबिनेट ने पब्लिक वर्क्स (बीएंडआर) विभाग में 16 पद भरने को भी मंजूरी दी।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
- सीनियर असिस्टेंट व क्लर्क की भर्ती के लिए कंप्यूटर पर अंग्रेजी व
पंजाबी टाइपराइटिंग का टेस्ट पास करना होगा जरूरी।
- आनंदपुर साहिब फाउंडेशन अपने कॉरपस फंड में से 5.60 करोड़ लेकर कराएगा
विरासत-ए-खालसा की मेंटेनेंस, 2016-17 से मेंटेनेंस कल्चर-सेस द्वारा
होगी।
- खरीद केंद्रों में फसल लाने वाले किसानों के बीमा की अदायगी करेगा मंडी
बोर्ड। भगत पूरन सिंह हेल्थ इंश्योरेंस स्कम के तहत पचास हजार रुपये का
हेल्थ इंश्योरेंस कवर और पांच लाख का एक्सिडेंटल डेथ इंश्योरेंस होगा। 11
लाख किसानों को होगा फायदा।
- खून के रिश्तों में दस्तावेज अटेस्ट करते समय सोशल सिक्योरिटी फंड और
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस न लगाने को विधानसभा में आएगा बिल।
- पंजाब गो-सेवा आयोग में नामित होंगे वाइस चेयरमैन, मेंबरों की संख्या
सात से बढ़ कर दस होगी।
- कार्ड गेम लॉटरी स्कीम पर टैक्स 80 से घट कर 62 हजार प्रति ड्रॉ होगा।
प्रतिदिन 30 के बजाय 48 ड्रॉ होंगे।
- पटियाला में पशुपालन विभाग की 58.63 एकड़ जमीन पुडा को ट्रांसफर होगी।
पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी विकसित करेगी अर्बन एस्टेट। पशुपालन विभाग के
दफ्तर शिफ्ट होंगे रोहिणी फार्म।
- पशुपालन विभाग में काम कर रहे 517 वेटरिनरी फार्मासिस्ट, 531 स्वीपर के
सेवाकाल में बढ़ोतरी।
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