पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिव को लीगल नोटिस के माध्यम से सभी विभागों की वेबसाइट्स स्थानीय भाषा में करने की मांग की है। नोटिस में अरोड़ा ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर हिंदी को प्राथमिकता दी है। इस बाबत हरियाणा सरकार ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश दिया है कि वह कार्यालय में काम हिंदी में ही सुनिश्चित करें। लेकिन यह केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है।
अभी भी हरियाणा हरियाणा में अधिकतर कार्यालय में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। हरियाणा सरकार की अधिकतर वेबसाइट हिंदी में न होकर अंग्रेजी में हैं। नोटिस में अरोड़ा ने मांग की है कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में रखा जाए।
अरोड़ा कहा कि सरकार ने अगर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो वह इस मामले को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से दाखिल करेंगे। इसके अलावा अरोड़ा ने पंजाब सरकार से भी सरकारी विभागों की वेबसाइट को अंग्रेजी के अलावा पंजाबी में बनाने की मांग की है। जिससे ग्रामीण, किसान लोगों को अपनी भाषा में सरकार की जानकारी मिल सके।