हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बैठक की अध्यक्षता की
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विभागों में लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिए हैं।
इस केंद्रीय योजना का संचालन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, पशुपालन व डेयरी, आयुष व स्कूल (माध्यमिक) शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। बैठक में युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, सेवा विभाग के निदेशक प्रशांत पंवार और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पूरा उपयोग किया जाए। इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर दें ताकि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि की जल्द प्रतिपूर्ति की जा सके। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजना से जुड़े सभी संस्थानों, जिला नोडल अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए बायोमीट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य किया।