संपत्ति मामले में मकान मालिकों के हक में हाईकोर्ट का अहम फैसला

बेंच के सामने यह भी बड़ा सवाल था कि संपत्ति मालिक मुआवजे का हकदार जिला अदालत द्वारा फैसला सुनाने की तिथि से है या फिर हाईकोर्ट में अपील करने के बाद से। इस पर बेंच ने कहा है कि चूंकि जिला अदालत ने किराएदार को कानून बाहर कर दिया, ऐसे में वह अब गैर कानूनी तरीके से संपत्ति पर काबिज है, लिहाजा किरोदार को निर्देश दिया है कि वह जिला अदालत के फैसले के दिन के बाद से चले आ रहे अवैध कब्जे की अवधि का किराया और छह हजार रुपये मुआवजा जिला अदालत में जमा कराए। जिला अदालत इस राशि को एफडी या आरडी में रखे और अपील में जिसके हक में फैसला हो, राशि उसी को दी जाए।

घाटा संपत्ति मालिक को ही: बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि एक बार जिला अदालत किराएदार को संपत्ति खाली करने का आदेश दे दे, तब से वह गैर कानूनी काबिजकार बन जाता है, लेकिन किराएदार मामले को लंबा लटकाने के लिए अपील करते हैं। ऐसे में नुकसान संपत्ति मालिक को ही होता है और अधिकांश मामलों में आखिर केस संपत्ति मालिक के हक में होते हैं, लिहाजा संपत्ति मालिक को ही नुकसान होता है। ऐसे में संपत्ति मालिक को मुआवजा देने से मना नहीं किया जा सकता।

यह है मामला: एक महिला ने नारनौल में दुकान किराए पर ली थी। वर्ष 2011 में वह केस हार गई। किराया पांच सौ रुपए था, जबकि दुकान मालिक ने कहा कि उसी मार्केट में ऐसी ही दुकान 14 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर चढ़ी है, लिहाजा उसे इसी हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। उधर किराएदार का कहना था कि 14 हजार रुपए किराए वाली जिस दुकान की बात कही जा रही है, वह दुकान बड़ी है और अच्छी लोकेशन पर है। ऐसे में हाईकोर्ट ने संपत्ति की उच्चम वेल्यू के हिसाब से मुआवजा तय करते हुए पांच सौ रुपए प्रतिमाह किराए के अलावा छह हजार रुपए मुआवजा कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है।