हरियाणा में कंप्यूटर संकाय को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंप्यूटर शिक्षा पटरी पर लाने के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार कंप्यूटर संकाय की लंबे समय से चली आ रही सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अमल कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं के माध्यम से लगाए गए कंप्यूटर संकाय को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहले की भांति सीधे अदायगी की जाती रहेगी। कंप्यूटर संकाय को उसी स्कूल में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिये कहा गया है जहां वे 31 मई, 2014 से पहले तैनात थे। इसके अतिरिक्त, पीजीटी के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा बी एड परीक्षा पास करने की अंतिम तिथि पहली अप्रैल, 2015 से बढ़ाकर पहली अप्रैल, 2018 करने की भी घोषणा की गई है।
कंप्यूटर ऑपरेटर नियमित
लंबे समय से हरियाणा के कंप्यूटर अध्यापक अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उनकी मुख्य मांग सेवा प्रदाता कंपनियों पर कार्रवाई की थी। सरकार के इस निर्णय के बाद कंप्यूटर शिक्षा पटरी पर लौटने की उम्मीद जाग गई है। उधर, मंत्रिमंडल ने नियमित पद पर कुल मिलाकर तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार ऐसा कंप्यूटर आप्रेटर जिनका तीन वर्ष का कार्यकाल दो विभागों में भी पूरा होता है उन्हें भी नियमित किया जाएगा।
पहलवान अमित को मिलेगी पदोन्नति
राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिये आवेदन नहीं किया है उन्हें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को कमेटी की सिफारिश पर कोई भी छूट देने के लिए अधिकृत किया है। बैठक में खेल कोटे के तहत भर्ती पहलवान अमित कुमार को उसकी खेल उपलब्धि के लिए ओआरपी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की तिथि से नियमित पदोन्नति देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
सभी प्रकार के व्यापारियों को वैट के पुराने बकायों की अदायगी से राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2003 में संशोधन तथा इसमें ‘एमनेस्टी स्कीम’ (आम माफी योजना) को शामिल करने के लिए अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुकंपा के आधार पर 17 को मिलेगी नौकरी
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता (संशोधन) नियम, 2014 के तहत हरियाणा पुलिस के 17 कर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
जिन कर्मियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें सिरसा जिले के फग्गू बैरियर पर मारे गए सिपाही महेंद्र कुमार, अपराध अनवेषण शाखा, करनाल के निरीक्षक बृजेंद्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक रघुनंदन, सिपाही नारायण सिंह, कुरुक्षेत्र के सिपाही दले सिंह, हरियाणा सिविल सचिवालय के अति विशिष्ट व्यक्ति प्रवेश द्वारा पर तैनात हेड कांस्टेबल अजायब सिंह, हेड कांस्टेबल भीम सिंह, कार्यकारी हेड कांस्टेबल राज सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक जगदीश चंद्र, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, कार्यकारी सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, कार्यकारी हेड कांस्टेबल बाबू राम व जगतार सिंह, सिपाही सुरेश कुमार, कार्यकारी हेड कांस्टेबल राज कुमार, कांस्टेबल राम निवास तथा कार्यकारी सहायक उप निरीक्षक धर्म पाल शामिल हैं।