चंडीगढ़। शहर के शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 22 नवंबर 2023 और एक फरवरी को भेजे गए ड्राफ्ट पॉलिसी पर गृह मंत्रालय ने यूटी प्रशासक के सलाहकार से जवाब मांगा है। पांच मार्च को गृह मंत्रालय ने सलाहकार को पत्र भेजकर संशोधित ड्राफ्ट में विभिन्न मानकों पर ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी ब्यौरा देने को कहा है। उसमें यह भी बताया गया है कि पूर्व में भेजे गए ड्राफ्ट में अभी कई बिंदुओं पर कमी है, जिसे ठीक करने के बाद ही आरक्षण के मानक को लागू किया जा सकता है। वहीं, इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, जबकि जीएमसीएच 32 में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर शहर के युवा और अभिभावक काफी तनाव में हैं क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर बिना सीटें बढ़ाएं संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण के मानव को लागू कर दिया गया तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को काफी नुकसान होगा।