मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, राज्य के साढ़े नौ लाख बिजली उपभोक्ताओं मिली राहत
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 616 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा मार्ग को चार लेन बनाने की मंजूरी दे दी। इससे पलवल, नूंह और गुरुग्राम के कई गांवों को राहत मिलेगी व राष्ट्रीय राजमार्गों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। वहीं, सरकार ने दो किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक खपत वाले घरों के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने के लिए 274 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े नौ लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने स्थायी वित्त समिति सी की बैठक में होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा मार्ग को करीब 71.00 किलोमीटर तक फोरलेन बनाने को मंजूरी दी। इस संबंध में उन्होंने कुछ दिन पहले होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा सड़क पर माल और यात्री दोनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की थी। इस परियोजना से चार राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली-मथुरा-आगरा (एनएच-19), दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-4), गुरुग्राम-नूंह-राजस्थान (एनएच-248ए) और दिल्ली-जयपुर (एनएच-48) की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। साथ ही बिलासपुर, पथरेरी, अडबर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोड़ा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुवास, कालिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजाट, सौंदहद, उत्तावर गांव को फायदा पहुंचेगा।
बैठक में सीएम ने लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के अधिकारियों को टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश दिए ताकि विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को दूर किया जा सके। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, नई प्रणाली के तहत, यदि एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) किसी कारण से परियोजना को बीच में ही छोड़ देता है, तो स्वत: एल-2 बोली लगाने वाले को दे दिया जाए, जो निर्धारित दरों पर काम को पूरा करे।
100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए पांच लाख लोगों ने किया आवेदन
बैठक में सीएम ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि इस योजना के तहत पांच लाख से अधिक व्यक्तियों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। बैठक में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) मंत्री रणबीर गंगवा सहित वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), ऊर्जा विभाग और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।