‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा में काम कर रही एएनएमएस और आशा वर्कर्स की भी जिम्मेवारी तय कर दी है। इन कर्मचारियों को लिगांनुपात बढ़ाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर किसी के क्षेत्र में लिगांनुपात गिरता है, तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार के पास समय-समय पर एएनएमएस और आशा वर्करों के कामकाज की शिकायतें पहुंची रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस कदम से लिगांनुपात बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि यह कर्मचारी गर्भवती महिलाओं और नवजात के साथ जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं।
विभाग के अनुसार, इस समय प्रदेश में छह हजार एएनएमएस एवं मल्टी हेल्पर वर्कस और 18 हजार आशा वर्कर काम कर रहे हैं। प्रदेश में आशा वर्कर ही गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करती हैं।
साल 2009 से तैनात हैं आशा वर्कर्स
स्वास्थ्य विभाग ने साल 2009 में आशा वर्कर्स को नियुक्ति की थी। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए आशा वर्करों को गांवों में तैनात किया गया। किसी महिला के गर्भवती होने के बाद उनके प्रसव पूर्व होने वाली तीन जांच एवं टीकाकरण, उसके बाद संस्थागत डिलिवरी करवाना, नवजात शिशु का पूरा टीकाकरण कराने, 42 दिन तक माता एवं शिशु की देखभाल करना होता है। आशा वर्कर एक प्रकार से अपने आप को स्वावलंबी भी बना रही हैं। अपनी मेहनत के दम पर ये तीन से चार हजार रुपये प्रति माह कमा लेती हैं, हालांकि इनका मानदेय पांच सौ रुपये ही है।
आशा वर्कर्स को शपथ भी दिलवाई
इस अभियान के तहत एएनएमएस और आशा वर्कर्स को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध लड़ने की शपथ भी दिलवाई गई है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बालिकाओं को बचाने, दहेज के विरुद्ध लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता लाने और कन्या भ्रूण हत्या रोककर समाज में बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शपथ दिलाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे वर्करों को सम्मानित करने पर भी विचार कर रहा है, जो लिगांनुपात बढ़ाने का प्रयास करेगा।
लिगांनुपात बढ़ाने के लिए एएनएमएस वर्करों को भी जिम्मेवारी तय की गई है। अगर किसी के एरिया में लिगांनुपात गिरता है तो उस वर्कर पर कार्रवाई की जाएगी।
राम निवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग।