पहली किस्त के रूप में 140 करोड़ रुपये की राशि जारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अमृत 2.0 योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी है। विभाग ने भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 57 शहरों के लिए 1443.74 करोड़ रुपये की 48 परियोजनाएं जल आपूर्ति के लिए और 9 शहरों के लिए 283.62 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजनाएं भेजी थी। केंद्र सरकार की शीर्ष समिति ने इन सभी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 50 शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज के कार्यों को करने के लिए हरियाणा को केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त के रूप में 140 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है। जल्द ही दूसरी किस्त के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि लक्षित शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन बेहतर बन सके। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रदेश में जल आपूर्ति पर 1443.74 करोड़ रुपये और सीवरेज के लिए 283.62 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।