बरसों से सूखी सतलुज-यमुना लिंक नहर पर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के बीच तकरार के आसार बन रहे हैं। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है। जिसमें केंद्र सरकार को नहर निर्माण के आदेश दिए गए हैं। लेकिन फैसले के महीनों बाद भी अब तक नहर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अब चूंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए हरियाणा सरकार फिर से एक्शन में आ गई है।
सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है कि इस मसले पर हरियाणा के हक में आए फैसले को जल्द कार्यान्वयन करवाएं। चीफ जस्टिस के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार से मिलकर जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली है। इसके बाद अब करीब दो हफ्ते में नई बैंच का गठन किया जाएगा, जो हरियाणा की इस अपील याचिका की सुनवाई करेगा।
उधर, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फैसले के बाद जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष पंजाब में कम पानी की दलील दे चुके हैं। पंजाब को फिलहाल केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार है।
केंद्र पर बनेगा दबाव
हरियाणा सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। क्योंकि एसवाईएल नहर का निर्माण अब केंद्र सरकार को करना है। गेंद केंद्र सरकार के पाले में हैं, लेकिन उसके बावजूद नहर निर्माण में लगातार देरी हो रही है। इस वजह से हरियाणा के किसान एसवाईएल के पानी से महरूम हैं।