हरियाणा में पद्मावत पर सरकार का बैन सुप्रीम कोर्ट के हटाने के बाद पहली प्रतिक्रिया महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन की तरफ से आई है। जैन ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैन हटाने के निर्णय का सरकार सम्मान करती है।
पद्मावत फिल्म की रिलीज पर पाबंदी का फैसला हरियाणा मंत्रिमंडल ने काफी विचार-विमर्श के बाद सामूहिक तौर पर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी के अध्ययन के बाद ही सरकार आगामी निर्णय लेगी। यह फैसला भी मंत्रिमंडल ही लेगा। जरूरी हुआ तो सरकार पद्मावत पर बैन को लेकर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है। सरकार ने बैन लगाने का निर्णय जनभावनाओं के मद्देनजर लिया था।
सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में फिल्म प्रदर्शित होने से किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत हों। उधर, डीजीपी बीएस संधू ने कहा है कि प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। सुरक्षा केपुख्ता प्रबंध सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के बाहर किए जाएंगे। इसे लेकर जल्दी ही एसपी, आईजी और पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे।