अभी फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा सत्र बुलाने का नहीं मुद्दा
चुनाव पर भी होगा मंथन, मंत्रियों से लिया जाएगा फीडबैक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में साल 2024-25 के लिए आबकारी नीति को बैठक में रखा जाएगा और सभी की सहमति से इसे मंजूरी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए अपनी सहमति दे चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रजामंदी के बाद इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी और यह 11 जून 2025 तक लागू रहेगी। वहीं, तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से विपक्ष की ओर से अल्पमत को लेकर की जा रही घेराबंदी पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। सरकार फ्लोर टेस्ट की बजाय विधानसभा चुनाव पर भी फोकस रखना चाह रही है।
हरियाणा चल रहे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच नायब सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान यह पहला मौका होगा जब नायब मंत्रिमंडल के सभी मंत्री एक साथ बैठने जा रहे हैं। इस बैठक के प्रशासनिक से अधिक राजनीतिक मायने हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी नीति का टेबल एजेंडा रखा जाएगा और इसके पास होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी मंत्रियों से चुनावी फीडबैक भी लेंगे। कई स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जबकि आगामी कुछ दिनों में ही मोदी और शाह की रैलियां भी होनी हैं। इसके अलावा सीएम बैठक में किसानों को धान का बीज नहीं मिलने और गेहूं खरीद, उठान और भुगतान को लेकर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ले सकते हैं।