चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में चार और एनडीपीएस फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना कराएगी। इससे नशे से संबंधित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राज्य के हर गांव में ड्रग तस्करों का एक व्यापक डाटा बेस बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में एफएसएल हरियाणा एनडीपीएस डिवीजन का उन्नयन रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में व चार क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब में एनडीपीएस डिवीजनों की स्थापना करना शामिल है। तस्करों से जब्त की गई संपत्ति का एक डाटा तैयार किया है। कौशल ने कहा कि ड्रग अपराधों की वित्तीय जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों, सलाहकारों और ईडी और एफआईयू (फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट) जैसी एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया जा रहा है।
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