-स्वास्थ्य विभाग ने जारी की कैशलेस इलाज की अधिसूचना
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य में अब सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को इलाज के लिए अस्पतालों को नकद पैसा नहीं देना होगा। अब उनका इलाज कैशलेस योजना के तहत होगा। योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान भारत योजना की मदद से सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों के साथ ही सभी इनडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में कवर होंगी। सरकार के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में मरीजों का इलाज होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कैशलेस योजना को लेकर अधिसूचना जारी की है। बता दें कि नए साल की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग विभागों के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना पर काम किया जा रहा था। पायलेट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब सरकार ने सभी विभागों के लिए इसे लागू कर दिया है।
योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र देना होगा
इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपना परिवार पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कर्मचारियों को आयुष्मान मोबाइल एप या https://beneficiary.nha.gov.in/ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद कार्ड जनरेशन पोर्टल से आसानी से कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। गौर हो कि हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित हैं। हरियाणा सरकार ने कुल 569 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किए हैं, जहां योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी।
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वेतन के हिसाब से मिलेंगे प्राइवेट कमरे
कैशलेस उपचार के लिए कर्मचारियों को अस्पतालों में उनके वेतनमान के अनुसार कमरा मिलेगा। 50 हजार 500 रुपये तक बेसिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनरल वार्ड रूम और 50 हजार 501 रुपये से लेकर 64 हजार 100 रुपये के बेसिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को सेमी प्राइवेट रूम की सुविधा मिलेगी। इसी तरह 64 हजार 101 रुपये से अधिक बेसिक वेतनमान पर सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा।