चंडीगढ़। यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम 2008 के तहत बनने वाले फ्लैटों की कीमतों में राहत देने के लिए सांसद किरण खेर ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सांसद ने कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य और कैटेगरी वाइज सस्ते दामों पर मकान दिलाने की बात कही है। सांसद ने गृहमंत्री को अवगत कराया कि अभी फ्लैट्स के रेट इतने ज्यादा हैं कि कर्मचारी इन्हें लेने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए कर्मचारियों को पार्क, रोड और सीवर साइड की जमीन के चार्ज से छूट दी जाए।
सांसद ने गृहमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि वह इस मसले पर चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दें कि इंप्लाइज को फ्लैट बनाने के लिए 61.5 एकड़ जमीन प्लाट बेसिस पर अलॉट की जाए। इसमें कर्मचारियों पर रोड, सीवरेज और पार्क आदि का अतिरिक्त भार इंप्लाइज पर नहीं डाला जाए। इस संदर्भ में यूटी इंप्लाइज हाउसिंग वेलफेयर सोसायटी के महासचिव डॉ. धर्मेंद्र ने बताया है कि सांसद ने गृहमंत्री को भेजे पत्र की एक प्रति यूनियन को उपलब्ध करा दी है। इससे कर्मचारियों को आशा जगी है कि उन्हें छत मिलने का सपना पूरा हो जाएगा।
ऐसे केंद्र ने दी फ्लैट बनाने की अनुमति
यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम 2008 के तहत यूटी इंप्लाइज के लिए फ्लैट बनाने हेतु 61.5 एकड़ जमीन संबंधी अप्रूवल की जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा बीते 18 जनवरी को भेजे गए पत्र के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई है। इसमें बताया गया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दो जनवरी को यूटी इंप्लाइज को फ्लैट बनाकर देने के लिए सेक्टर 52 और सेक्टर 56 में 61.5 एकड़ जमीन वर्तमान कलेक्टर रेट पर 99 साल के लिए लीज होल्ड बेस पर बेसिस पर देने के लिए अप्रूवल दी है।
प्रशासन ने माना कर्मचारियों की मांग है जायज
यूनियन लीडर डॉ. धर्मेंद्र ने सांसद किरण खेर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सांसद के इस पहल से यूटी इंप्लाइज को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को एडवाइजर मनोज परिदा के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सलाहकार ने वाजिब रेट पर फ्लैट देने की मांग जायज मानी है। मीटिंग में मनोज परिदा ने कहा था कि हम जल्द ही एक बैठक बुलाएंगे, जिसमें यूटी इंप्लाइज हाउसिंग वेल्फेयर सोसायटी चंडीगढ़ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे कि सभी कि सहमति से फ्लैटों के लिए जमीन का रेट प्लाट बेसिस पर किया जा सके।